7th Pay Commission: खुशखबरी, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में अब होगा इजाफा, जानिए कैसे और कब?

केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करते समय भत्तों के अलावा जैसे महंगाई भत्ता (DA), यात्रा भत्ता (TA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA) का ध्यान रखा जाता है। कर्मचारी की बेसिक सैलरी को 7th Pay Commission के फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना से गुणा करके निकाला जाता है।

सरकार जल्द ही फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर अपनी मंजूरी दे सकती है। सरकार की 3 अगस्त को होने वाल कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर इस पर सरकार मुहर लगाती है तो 1 सितंबर से कर्मचारियों को सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा। यानी, महीने में 8,000 रुपये और सालाना 96,000 रुपये बेसिक सैलरी में बढ़ जाएगा।

फिटमेंट फैक्टर 3.68 फीसदी:

अगर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 फीसदी कर दिया जाता है, तो कर्मचारियों का मूल वेतन 26,000 रुपये हो जाएगा। अभी अगर आपका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है, तो भत्तों को छोड़कर, आपको 2.57 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार 46,260 रुपये (18,000 X 2.57 = 46,260) मिलेंगे। अब अगर फिटमेंट फैक्टर 3.68 है तो आपकी सैलरी 95,680 रुपये (26000X3.68 = 95,680) होगी।

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34 संशोधन के साथ सातवें वेतन आयोग को मिली थी मंजूरी:

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2017 में 34 संशोधनों के साथ सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी। एंट्री लेवल बेसिक पे 7,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया, जबकि उच्चतम स्तर यानी सचिव को 90,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किया गया। फर्स्ट क्लास  के अधिकारियों के लिए, शुरुआती वेतन 56,100 रुपये था।

केंद्र और राज्य कर्मचारियों की मांग:

आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर का ही इस्तेमाल होता है। मोदी सरकार अगर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाती है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी। लंबे समय से केंद्र और राज्य कर्मचारियों की मांग है कि उनके फिटमेंट फैक्टर को 2.57 फीसदी से बढ़ाकर 3.68 फीसदी कर दिया जाए।